El Ministerio de Seguridad rechazó entregarle legajos de efectivos de las fuerzas a Conadi
La cartera encabezada por Patricia Bullrich oficializó la medida este lunes a través de una nota firmada. La investigación aborda presuntos vínculos de miembros de Fuerzas de Armadas o de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura.
El Ministerio de Seguridad de la Nación le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) el pedido de entregar legajos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La solicitud había surgido en el marco de una investigación que indaga presuntos vínculos de miembros de Fuerzas de Armadas o de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura.
La medida fue confirmada este lunes por la mañana, tras una carta firmada por la ministra de la cartera, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete del ministerio, Carlos Manfroni. A partir de esta respuesta, Seguridad rechazó requerimientos que le fueron remitidos en 70 expedientes, generados por la “Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.
Según argumentaron desde Seguridad, “un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”. Además, el escrito asegura: “La investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”.
Por otro lado, la nota subraya que “la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado.”
“Resulta absolutamente inadecuado que un órgano creado por decreto dentro de una comisión que se inscribe en un organismo del Poder Ejecutivo requiera información indiscriminadamente a otros ministerios" consideró el Ministerio de Seguridad.
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